खाजगी वाहने कायमची ‘लॉकडाऊन’ होऊ-देत

By विकास तातड़/Vikas Tatad

१४ एप्रिल २०१९ ला म्हणजे एक वर्षापूर्वी दक्षिण आफ्रिकेतील केपटाउन हे जगातले ‘पहिले पाणीविहरीत’ शहर बनले. जिचा ७१% भागा पाण्याने व्यापलेला आहे अशा पृथ्वीवरील ‘नैसर्गिक जलसाठे पूर्णतः संपलेले’ शहर ठरले. तर गेल्याच वर्षात ऑस्ट्रेलियातील अमेझॉनमध्ये ५० कोटींहून अधिक प्राणी आणि कोट्यावधी हेक्टर जंगल आगीत जळून खाक झाले. यात माणसांची जीवितहानी झाली नाही म्हणून ही आपत्ती आपल्याला महत्वाची नाही असं थोडंच आहे? आता एप्रिल २०२० मध्ये येऊया. लॉकडाऊनमुळे मानवी जनजीवन बदलले आहे. आपला हस्तक्षेप थांबला, त्याचे कितीतरी जाणवण्यासारखे बदल वातावरणात दिसून येत आहेत. आता रस्त्यावर वाहनांची गजबज नाही, कधी न पाहिलेले पक्षी दिसू लागलेले आहेत! पक्षांचे थवे दिसतात, मोकळं आकाश, शुद्ध हवा या शहरवासियांना केवळ पुस्तकातून भेटणाऱ्या गोष्टी प्रत्यक्षात अनुभवायला मिळत आहेत. लॉकडाऊनमध्ये माणसांना बंदिस्त, एकाकी वाटत असेल, पण त्यामुळे निसर्गाला श्वास घ्यायची उसंत मिळाली. असा ब्रेक जगाला हवा होता. आपल्या वाहनांमुळे वातावरण प्रदूषित होत आहे, हे समजून आपणच खाजगी वाहनं नेहमीसाठी लॉकडाऊन केली तर…. खाजगी वाहनांऐवजी सार्वजनिक वाहतुकीचा अवलंब करायचे ठरवले तर… निसर्गाच्या या हाकेला प्रतिसाद देत आपल्यालाच वर्षातून एकदा लॉकडाऊन पाळायचा ठरवता येईल का?

असा वाहनांचा लॉकडाऊन केवळ निसर्ग संवर्धनासाठीच नाही तर आपला जीव वाचवायलाही मदत करेल. भारतात खाजगी वाहनांमुळे होणाऱ्या प्रदुषणाचा अभ्यासात ‘द एकोनोमिस्ट’ च्या रिपोर्टनुसार भारतात दरवर्षी १२ लाख लोक मरण पावतात हि संख्या चीन मध्ये प्रदुषणाने मरण पावणाऱ्या पेक्षा जास्त आहे . स्टॅनफोर्ड विद्यापीठाचे पर्यावरण तज्ञ मार्शल बुक यांच्यामते चीनमध्ये कोरोनामृतांपेक्षा १७ पट जीव लॉकडाऊन दरम्यानच्या शुद्ध हवेमुळे वाचले . याखेरीज, जगात सर्वाधिक वाहन अपघात भारतात होतात. वाहन अपघातात दर तासाला १७ व्यक्ती जीव गमावतात, म्हणजेच वर्षाला १.५ लाख मृत्यू होतात. ही केवळ अपघातात मृत्यूमुखी पडणाऱ्यांची संख्या आहे. याशिवाय अपघातांमुळे गंभीररित्या जखमी होवून हात वा पाय कायमचे गमावणारेही अनेकजण आहेत, ज्यांची यात गणती केलेली नाही. रस्त्यांवरील वाहनांमुळे एवढ्या समस्या निर्माण होत असूनही प्रशासनाने याबाबत काय उपाययोजना आखल्या आहेत? त्यांनी केवळ नियम केले आहेत - वाहने हळू चालवा, हेल्मेट वापरा, परवाने बाळगा! याला परिपूर्ण उपाययोजना कसे म्हणता येईल? रस्ते रूंद करून अपघात थांबवता येणार नाहीत. रस्ते मोठे, तेवढी वाहने जास्त. वाहने जास्त तेवढे अपघात जास्त आणि प्रदूषणही जास्त - असे हे सरळ साधे समीकरण आहे. म्हणूनच अपघात व प्रदूषण कमी करण्यासाठी सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था बळकट करणे हाच पर्याय आहे .

भारताची लोकसंख्या १.३० अब्ज असून सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचा वापर करणाऱ्यांचे प्रमाण केवळ १८ % आहे. हा आकडा इतका कमी कसा काय? याचा विचार केला तर आपल्या सहज प्रश्न पडतील, पुरेशा प्रमाणात सार्वजनिक वाहतूक उपलब्ध आहे का? ती स्वच्छ व सुरक्षित आहे काय? हे प्रश्नही तितकेच महत्त्वाचे आहेत. देशातील सर्वोत्तम सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था मुंबईमध्ये आहे असे म्हटले जाते. मात्र इथेही ओला, उबर या खाजगी वाहतूक सुविधांचं मार्केटही मोठं असल्याचं दिसतं. या सेवा भांडवली आणि महाग आहेत. सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था ही सुरक्षित व सर्वांना परवडेल अशा किफायती दरात उपलब्ध असते. तेव्हाच ती आर्थिक, सामाजिक, पर्यावरणीय बदलांसाठी पूरक ठरू शकते.

एकेकट्या खाजगी वाहनांच्या इंधनावरील खर्चाचा एकत्रित आकडा अवाक करणारा आहे. १६ लाख बॅरल डीझेल आणि ४४ लाख बॅरल पेट्रोल म्हणजे ५८,१९,४०,००० लिटर इंधन भारतात रोज विकल्या जातं. पेट्रोल व डिझेलचा आजचा दर अनुक्रमे ७६ व ६५ रुपये धरला, तर कामावर ये-जा करण्याकरिता आपण किती खर्च करतो हे समजून येईल. आता खाजगी वाहनांच्या संख्येसोबत सिटीबसेसची अवस्था खालील चित्रातून समजून घेता येईल .


वरील ग्राफमध्ये २०१५-२०१९ सिटीबसेसची संख्या आहे . आज रोजी राज्यात असलेल्या सिटीबस संख्या आणि तिची वाढ बघता आपल्याला लक्षात येऊ शकतं कि सार्वजनिक वाहतुकीच्या क्षेत्रात आपल्याला आणखी किती काम करावं लागेल. तेच देशाचा जीडीपी व त्याआधारे असणाऱ्या व्यवस्था आणि खर्च यांचा ताळमेळ कुठेही बसत नाही आहे. ही गंभीर बाब आहे. पण त्याचा ‘राष्ट्रीय प्रश्न’ म्हणून विचार होत नाही. कारण यात धर्म, जात, पंथ याआधारे दुही माजवून विद्वेषाचे राजकारण करण्याची संधी नाही.

आणखीही एक गोष्ट आहे. भारतात व्यक्तीची प्रतिष्ठा त्यांच्या कडे असणाऱ्या वाहनांनुसार ठरते. रस्ते वाहतुकीचे साधन न राहता, आपल्या श्रीमंतीचं प्रदर्शन मिरवण्याचे मार्ग बनतात. बाकी लोकही त्याचेच अनुकरण करतात. सार्वजनिक वाहतुकीचे साधने मात्र दुर्लक्षित राहतात. २०१९ मध्ये नीती आयोगाने ११ हजार कोटी रुपये सार्वजनिक वाहतूक क्षेत्रात सिटी बसेस वर खर्च करण्याचे प्रस्तावित केले आहे, ज्यात २५ हजार बसेस शहरांसाठी असतील मात्र त्याकरिता राज्य सरकार आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी देखील पुढाकार घेणे गरजेचे आहे. हे करत असताना यात एका प्रश्नावर विचार व्हायला हवा जसे कि , ऑटो चालक अथवा खाजगी वाहन चालक हे कामगारच आहेत . तेव्हा खाजगी वाहनांबाबतीत जर स्थानिक प्रशासन कठोर पावले उचलत असतील तेव्हा या वर्गाचा विचार होणे गरजेचे आहे. आज जगभारत १०० पेक्षा जास्त शहरात मोफत वाहतूक व्यवस्था आहे. तेथे नागरिक देखील सार्वजनिक वाहतुकीचा वापरच करतात. तेव्हा खाजगी वाहनचालक, मालकांना त्यांनी सार्वजनिक वाहतुकीच्या व्यवहारातच गणले आहे . त्यामुळे त्यांच्या रोजगाराची एक उत्तम सोय त्या शासनाने केली आहे . भारतात देखील या वर्गाचा विचार व्हायला हवा


अमरावती व नागपूर बाबत


मोठ्या शहरांमध्ये मेट्रो सारखे प्रोजेक्ट उभे केले जातील, पण छोट्या शहराचं काय? जर छोट्या शहरांना सार्वजनिक वाहतुकीचे साधन मिळाली नाहीत, तर तिथे खाजगी वाहनांचा वापर वाढत जाईल. त्यामुळे हे चक्र रोखणे गरजेचे आहे. नागपूरचे उदाहरण घेऊया. इथे २०१७ मध्ये मेट्रोचे काम सुरू झाले. एकूण बजेट रू. ८२६० कोटी, लांबी ४३ किमी, वेग ताशी ९० किमी. नागपूरसारख्या शहरात केवळ ४३ किमीचे अंतर पार करण्यासाठी एवढा खर्च केला, त्याऐवजी शहरातील बस व्यवस्था सुधारली असती तर त्यासाठी किती खर्च आला असता? खालील चित्रात एका प्रवाशी मागे एका-मार्गावर किती खर्च येऊ शकतो हें दिले आहे. त्यावरून मेट्रो आणि सिटीबसचं आपल्या अर्थव्यवस्थेसंबधीचा व्यवहार समजून घेता येऊ शकतो.



विदर्भातले दुसरे मोठे शहर अमरावती. शहराची लोकसंख्या ६,४७,०५७ आहे. शिक्षणाचे केंद्रबिंदू असणारे हे शहर विद्यार्थ्यांनी गजबजलेले आहे. सर्वांना सोयीईस्कररित्या प्रवास करता यावा याकरिता दर १ लाख लोकसंख्येमागे किमान ४० बसेस असाव्यात हा मानक आहे. म्हणजे अमरावतीत किमान २५० सिटी बसेस असायला पाहिजेत. त्या आहेत का? असलेल्या बसेस कोणकोणत्या भागात फिरतात? बडनेरा ते नवसारी आणि विद्यापीठ याच ठिकाणी आहेत? कीं श्रमिक, कामगार विभागापर्यंत जाणाऱ्याही बसेस आहेत? याचा विचार स्थानिक प्रशासनाने केला पाहिजे. नागरिकांच्या बस वाहतुकीबाबतच्या अपेक्षा माफक असतात. बसेस वेळेवर याव्यात, स्वच्छ, सुरक्षित आणि उत्तम गुणवत्तेच्या असाव्यात, त्या शहरातील सर्व विभागात पोहोचाव्यात, असे त्यांना वाटते. हीच अपेक्षा सरकारच्या अजेंड्यावर आहे काय? ‘सार्वजनिक वाहतूक क्षेत्र हें बुडीत खातं’ मानलं जातं. मग त्यावर कशाला खर्च करा, अशी भूमिका असते. तीं कशी चुकीची आहे, हे जगातील काही शहरांच्या उदाहरणांवरून स्पष्ट होते. लॅक्समबर्गमध्ये यावर्षीपासून सार्वजनिक वाहतुक संपूर्णतः मोफत करण्यात आली आहे. त्यासोबतच जगात १०० हून अधिक शहरात मोफत प्रवास सुविधा उपलब्ध आहे. हे देश सार्वजनिक वाहतुकीला आर्थिक ओझ्याचे क्षेत्र म्हणून आणि नफेखोरीचे साधन म्हणून पाहात नाहीत. तोटा सहन करूनही वाहतूक सुधारणा करतात आणि साधने वाढवतात. कारण सुसज्ज सार्वजनिक वाहतूक देशाच्या सामाजिक, आर्थिक आणि पर्यावरणीय विकासासाठी अपरिहार्य आहे, असे हे देश मानतात.


नागरिकांना पर्यावरणीय , सामजिक , आर्थिक स्वास्थ्य कसे उत्तम मिळू शकते ? हे सांगणारे खालील छायाचित्र समजून घेऊया .



वरील फोटोत आपण बघू शकतो कि, एका सिटीबस मध्ये साधारण ६० प्रवासी बसू शकतात आणि एक बस रस्त्यावर ३० चौरस मीटर जागा घेते , तर दुसऱ्या चित्रात प्रति व्यक्ती ६० सायकल ९० चौरस मीटर आणि तिसऱ्या चित्रात प्रति व्यक्ती ६० कार १००० चौरस मीटर जागा घेतात. अर्थात एका सिटीबस द्वारे प्रवास करणारे प्रवासी , सायकल ने आणि कार ने प्रवास करणारे प्रवासी बघता रस्त्यावर होणारी ट्रॅफिक सिटीबसमुळे कमी होऊ शकते. सोबतच सायकलच्या स्पर्धेत वेळ आणि श्रम वाचवीत सुरक्षितपणे सुविधा देऊ शकतात . त्याचप्रमाणे कार आणि दुचाकी मुळे, इतर खाजगी वाहनांमुळे होणारे ध्वनी प्रदूषण, वायू प्रदुषणाला मोठा आळा बसू शकतो. इंधनावर होणारा खर्च देखील मोठ्या प्रमाणावर वाचवून आपल्या वरील आर्थिक भर कमी होऊ शकतो. पर्यावरणाच्या संरक्षणाचे हे देखील काही मार्ग आहेत. आपले पर्यावरण प्रेम केवळ झाडे लावण्यापर्यंत मर्यादित राहता कामा नये. आपल्या प्रत्येक निवडी मागे पर्यावरणाचा विचार असला पाहिजे. शासनाने त्यांची जबाबदारी उचललीच पाहिजे. पण सरतेशेवटी ही नागरीकांचीही तितकीच जबाबदारी आहे. राज्य व केंद्र शासनाने आपले दायित्व पार पाडून योग्य माहिती व सूचना नागरिकांना दिल्या पाहिजेत. नागरिकांच्या बाजूने शासनाकडे मागण्या व पाठपुरावा करण्याचे काम ‘परिसर संस्था, Sustainable Urban Mobility Network (SUM Net) सार्वजनिक बस सेवा मोहोमेच्या माध्यमातून आज करीत आहेत. त्यांना तुमची साथ हवी आहे. लॉकडाऊनच्या काळात आज बाहेर दिसणारे स्वच्छ रस्ते, स्वच्छ आकाश, शुद्ध हवा, पक्षांचे वैविध्य हा अनुभव आपल्याला एरवी मिळणे शक्य आहे. त्याकरिता सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था बळकट व्हायला हवी आणि खाजगी वाहने लॉकडाऊन व्हायला हवीत.


विकास तातड़

(महाराष्ट्र राज्य समन्वयक, परिसर संस्था, पुणे)

प्रशांत निर्मला शिवा,

(अमरावती इंटर्न, पेरिसर संस्था पुणे)


 SUpport

Independent Journalism

 Support Independent Journalism

  • LinkedIn
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook

Support

Independent Journalism

© The Colourboard 2020. All Rights Reserved