मंडल कमिशनची ‘तिशी’ आणि ओबीसी समाजाची स्थिती





ओबीसी समाजास तीस वर्षांपूर्वी मंडल कमिशनच्या माध्यमाने आरक्षणाची तरतूद करण्यात आली. ह्या तरतुदीनुसार तत्कालीन व्ही. पी . सिंग ह्यांच्या केंद्र सरकारकडून २७% आरक्षणाची सोय ओबीसी समाजासाठी शिक्षण आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये करण्यात आली. मुळात हजारो वर्षे जाती व्यवस्था, अज्ञान, अंधश्रद्धा, गरिबी, सामाजिक मागासलेपण असलेल्या ओबीसी समाजासाठी तयार करण्यात आलेल्या मंडल कमिशनचा मूळ उद्देश ओबीसी समाजाचे सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक आणि राजकीय अशा सर्व बाजूने सक्षमीकरण करणे होते. परंतु ज्या मूळ हेतूसाठी मंडल कमिशनची स्थापना झाली होती तो हेतू आज साध्य झाला आहे का? आणि जर तो साध्य झाला नसेल तर त्यात ओबीसी समाजाचे नेमके काय चुकले आहे हे आज ३० वर्षांनी मागे वळून ओबीसी समाजाने पाहणे अतिशय गरजेचे आहे. ज्या पद्धतीने महाराष्ट्राचे आणि भारताचे राजकारण आणि समाजकारण झपाट्याने बदलत आहे त्याचा विचार करता ओबीसी समाजासाठी हे आत्मपरीक्षण करणे आज काळाची गरज आहे.


स्वतंत्र भारताचे घटनाकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर ह्यांना भारताच्या सामाजिक आणि जातीय धाग्याची वीण कोणत्या प्रकारची आहे ह्याचे जितके अचूक आकलन होते तेवढे कदाचित इतर कोणत्याही भारतीय नेत्यांमध्ये नव्हते. डॉ आंबेडकरांना ह्याची पूर्ण कल्पना होती की, भारतीय समाजात सर्वात मोठा भेद हा हिंदू, मुस्लिम, ख्रिश्चन, शीख धर्मांत असलेल्या जाती आहेत. भारतीय समाजातील जातीव्यवस्था भारताच्या हाता-पायात लागलेली अशी बेडी आहे, जी भारताला आणि मुख्यतः ओबीसी समाजाला सक्षम होण्यापासून रोखते. डॉ आंबेडकरांच्या मते जातीभेद हा मुळातच 'देशद्रोही' विचार असून त्यामुळे माणूस फक्त आपल्या जातीजातींबद्दलच विचार करतो.


जातीभेदाचा देशद्रोही विचार देशातील सर्व सामान्य माणसाला एक संघटित शक्ती म्हणून एक होण्यापासून रोखतो. डॉ आंबेडकर, महात्मा फुले, 'समाजस्वास्थ्यकार' डॉ र. धो . कर्वे ह्या खऱ्या समाज नेत्यांना ह्याचे स्पष्ट आकलन होते की जो पर्यंत एकूण ७० टक्क्यांपेक्षा समस्त बहुजन समाज ज्यात ओबीसी समाज हा ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, राजकीय, महिला सक्षमीकरण अशा सर्व बाजूने सक्षम होत नाही तोपर्यंत भारताची समाजाची स्थिती एखाद्या 'अशक्त, रोगट' रुग्णासारखीच असणार आहे. अशा धुरीण समाज नेत्यांना ह्याचे आकलन होते की सर्व धर्मातील सवर्ण नेत्यांनी आपापल्या धर्मातील बहुजन आणि मुख्यत: 'ओबीसी जातींना' आपल्या हाताशी ठेवून आपले राजकारण केले आहे. हाच कित्ता सर्व राजकीय पक्षांनी भारताच्या पारतंत्र्यापासून आज पर्यंत गिरवला आहे. मग तो पक्ष कधी 'धर्मनिरपेक्ष' 'काँग्रेस' असो जो स्वतः ला शेतकरी, कामगारांची, बहुजन शोषित वंचितांची राजकीय पार्टी म्हणवून घेतो, तर कधी कामगारांसाठी लढण्याचा दावा करणारे 'कम्युनिस्ट' पक्ष्यासारखे डावे पक्ष असो, मुस्लिम धर्मांध फुटीरतावादी राजकारण करणारी 'मुस्लिम लीग' असो किंवा हिंदुत्ववादी 'हिंदू महासभा', 'जनसंघ' आणि नंतर 'भाजपा' असो.


१९६० नंतर संयुक्त महाराष्ट्राची चळवळ झाल्यानंतर 'शिवसेनेसारखे' जे राजकीय पक्ष 'मराठी अस्मिता' हा विचार घेऊन महाराष्ट्रात उभे राहिले त्यांना देखील बहुजन समाजाने भरपूर प्रेम देऊन सत्तेवर आणले. परंतु, इतके वर्षे महाराष्ट्रात ओबीसी समाज मोठ्या प्रमाणात सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय क्षेत्रात मागेच राहिला. ह्या सर्व तत्सम राजकीय पक्षांकडून बहुजन आणि मूलतः ओबीसी समाजाचे कधीही भले होणार नाही ह्या जणिवेतूनच डॉ आंबेडकरांना स्वतंत्र बाण्याचा, स्वाभिमानी, कोणत्याही राजकीय पक्षांच्या 'साहेबांची' 'जी हुजुरी' न करणारा, लढवय्या, संपूर्ण भारतात आपले कार्यक्षेत्र असणारा 'रिपब्लिकन पक्ष' स्थापन करायचा होता जेणेकरून दलित, ओबीसी सहित समस्त बहुजन समाजाला 'स्वतंत्र राजकीय आवाज' प्राप्त होईल. डॉ राममनोहर लोहिया आणि डॉ आंबेडकर यांमध्ये याबद्दल प्राथमिक स्तराची चर्चा देखील सुरु झाली होती. परंतु डॉ आंबेडकरांच्या अवेळी महापरिनिर्वाणानंतर आजच्या समाजात दुर्दैवाने ज्या पद्धतीने 'रिपब्लिकन पक्ष' आणि विविध दलित बहुजन राजकीय पक्षांची शकले उडाली आहेत यातून दलित बहुजन समाज आणि विशेषतः ओबीसी समाज संख्येने सर्वाधिक असून राजकीयदृष्ट्या किती हतबल आणि नेतृत्वहीन आहे याची जाणीव झाल्याशिवाय राहत नाही.



परंतु काही बाबतीत या निराशाजनक स्थितीचा दोषी ओबीसी समाज स्वतः सुद्धा आहे. ह्याचे मुख्य कारण ओबीसी समाज स्वतःला सवर्णांपेक्षा खालचा आणि दलितांपेक्षा श्रेष्ठ समजतो. ओबीसी समाज सवर्ण ब्राह्मणी हिंदू संस्कृती स्वीकारून सामाजिक, राजकीय आणि आर्थिकदृष्ट्या आपली प्रगती करू पाहतो. तर दलित समाज, मुख्यतः महाराष्ट्रातील 'महार समाज' ह्याने डॉ आंबेडकरांच्या नेतृत्वाखाली बौद्ध धम्म स्वीकारून स्वतःला हिंदू सवर्ण ब्राह्मणी संस्कृतीपासून 'स्वतंत्र' केले. ओबीसी समाजाचे दुर्दैव असे की त्याने हिंदू सवर्ण समाजाच्या सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक गोष्टींचे अनुकरण जरी केले आणि हिंदू धर्माशी प्रामाणिक जरी राहिला तरी राजकारण, साहित्य, कला , व्यापार, सरकारी उच्च पदे ई. अशा अनेक क्षेत्रात सवर्ण हिंदू नेतृत्व त्याला सामाजिक, राजकीय आणि आर्थिक क्षेत्रात खालचाच मानतो आणि ऐन निर्णायक वेळी त्याचे हक्क डावलतो. ओबीसी समाजाला अशी वागणूक मिळत आली आहे याचे कारण ओबीसी समाज स्वतः सवर्ण ब्राह्मणी हिंदू धर्माचा 'मानसिक गुलाम' आहे आणि त्याचे नेतृत्व स्वतःहून स्वीकारतो. आजही ओबीसी समाजाचे लग्नापासून पिंडदानासारखे अनेक धार्मिक कार्यक्रम ब्राह्मण भटजी शिवाय पूर्ण होत नाहीत. अंधश्रद्धा, ज्योतिष सारख्या खुळचट कल्पना अजूनही ओबीसी समाज पाळतो. ओबीसी समाज दलित समाजाला हीन मानून त्यांच्याशी 'रोटी बेटीचा' व्यवहार नाकारतो. इतकेच काय, ओबीसी समाजातील इतर जाती आणि विशेषतः अशा ओबीसी जाती ज्यांकडे पूर्वापार जमिनींची मालकी आहे त्या इतर जमीन नसणाऱ्या ओबीसी जातींना हिणकस दृष्टीकडे बघतात. ओबीसी समाजाचे हे आपल्या हाताने केलेले पाप आहे, ज्याची किंमत त्याला सामाजिक, राजकीय, आर्थिक आणि शैक्षणिक क्षेत्रात मागे राहून चुकवावी लागते. ह्या अशा जातीजातीच्या मोठेपणाच्या गलिच्छ राजकारणातून वेगवेगळ्या ओबीसी जातींमधून ओबीसी नेत्यांच्या 'कुत्र्याच्या छत्र्या ' उगवतात. अशा नेत्यांना स्वतःचा कोणताही आवाज नसून ते कणाहीन असतात. अशा ओबीसी नेत्यांची सर्व राजकीय हयात स्वतःच्या कुटुंबाची आणि, आपल्या जवळच्या लोकांची 'घरे भरण्यात' जाते. असे फक्त 'नावाचे ओबीसी नेते' ओबीसी समाजाच्या कल्याणासाठी कोणतीही ठाम भूमिका घेताना दिसत नाहीत. ह्यात सगळ्यात जास्त नुकसान सामान्य गरीब ओबीसी व्यक्तीचे होते आणि ओबीसी समाज 'राजकीय चमच्यांचा टोळक्यांमध्ये' विभागला जातो.


असा स्वतःचा आवाज गमावलेला, एकछत्री संघटन नसलेला, मानसिक गुलाम असलेला ओबीसी समाज वर्षानुवर्षे राजकीय पक्षांच्या फायद्याची अशी 'सुपीक जमीन' आहे ज्यावर त्यांच्या बहुजन विरोधी राजकारणाचे विषारी पीक डवरून आले आहे. म्हणूनच या देशात दर ५ वर्षांनी गाई, म्हशी, शेळ्या, मेंढ्या, उंट, डुकरे यासारख्या जनावरांची जनगणना करून त्यांची अद्ययावत माहिती ठेवणारे सरकार; वर्ष १९३१ - ३२ पासून भारतात ओबीसी समाजाची नेमकी लोकसंख्या किती आहे ह्याची कोणतीही माहिती ठेवत नाही.

ह्याचाच अर्थ सर्व राजकीय पक्षांना एक वेळ अशी जनावरे महत्वाची वाटतात परंतु माणसासारखा माणूस असलेला बहुजन ओबीसी समाज कमी महत्वाचा वाटतो. याचे मुख्य कारण म्हणजे स्वतः चे स्वत्व गमावलेल्या ओबीसी समाजाला स्वतः च्या इतिहासाचे भान नाही. प्रत्येक ओबीसी व्यक्तीने हा प्रश्न स्वतःला विचारावा की त्याच्या घरात महात्मा फुले, डॉ आंबेडकरांची किती पुस्तके आहेत? आणि असतील तर त्याने ती वाचली आहेत का ? ओबीसी समाजातील किती तरुण मुलांना मंडल कमिशन आणि त्यातील तरतुदी माहिती आहेत? धार्मिक सणांसाठी एकत्र येणारा ओबीसी समाज जेव्हा आपल्या समाजाच्या हक्कांचा आणि पुढील पिढ्यांच्या भविष्याचा प्रश्न उभा राहतो तेव्हा रस्त्यावर का येत नाही? ओबीसी समाजातील किती लोक जातिभेद ठसवणारी ब्राह्मणी लग्न व्यवस्था झुगारून 'आंतर जातीय विवाह पद्धती' स्वीकारायला तयार आहेत? धर्माच्या भांगेने मस्त होणाऱ्या ओबीसी समाजाला हे कितपत माहित आहे की 'पैसा,सत्ता, प्रतिष्ठा, संधी' ह्यांना आपल्या मनगटाच्या जोरावर संघर्ष करून मिळवण्याच्या या काळात तो 'खोट्या मोठेपणाची पिपाणी' आंधळ्या पद्धतीने वाजवत आहे. ओबीसी समाजाचे दुदैव हे की आज हे कटू सत्य कोणताही ओबीसी नेता आपल्या ओबीसी समाज बांधवांना सांगायला तयार नाही, त्याला समाजाच्या हितापेक्षा आपली 'पुढची निवडणूक' महत्वाची वाटते. सिंह सारखा शक्तिशाली असलेला ओबीसी समाज या सर्व स्थितीमुळे डबक्यातल्या बेडकासारखा अल्पसंतुष्ट आणि आत्ममग्न झाला आहे. ह्यात फायदा सर्व राजकीय पक्षांच्या सत्ताधारी वर्गाचा जरी असला तरी ह्याचे दूरगामी नुकसान ओबीसी समाजाला झाल्याशिवाय राहणार नाही.



ह्याच अठरा पगड अलुतेदार बलुतेदार ओबीसी समाजाला पूर्वी जेव्हा आपल्या गुलामीचे भान आले तेव्हा त्याने शिवरायांच्या नेतृत्वाखाली 'हिंदवी स्वराज्य' उभे केले, भारताच्या स्वातंत्र्यासाठी लढून गोऱ्या इंग्रज साहेबाला भारताबाहेर हाकलून दिले. परंतु हा तेजस्वी,पराक्रमी समाज आज स्वतःच्याच लोकांचा गुलाम आहे. भूतकाळाप्रमाणे आज तो पुन्हा कंबर कसून उठेल का? स्वाभिमानी बाण्याने आपल्या न्याय हक्कांसाठी संघर्ष करेल का? हा झोपलेला सिंह पुन्हा जागा होईल का? भारताचे उज्वल भविष्य आपल्या हाताने लिहील का? याचा फैसला ओबीसी समाजाला स्वतःलाच करावा लागणार आहे. १९५० मध्ये भारताचे संविधान देशाला सुपूर्द करताना डॉ. आंबेडकरांचे देशाच्या पार्लमेंट मधील गाजलेले भाषण ओबीसी समाजाला आज मार्गदर्शक ठरते. डॉ. आंबेडकर म्हणतात -" आज देश म्हणून आपण एका विचित्र विरोधाभासात पाऊल ठेवत आहोत. ह्या देशाने 'राजकीय स्वातंत्र्य' जरी मिळवले असले तरी या देशाने ‘सामाजिक स्वातंत्र्य’ अजून मिळवायचे आहे ". ओबीसी समाजासहित समस्त बहुजन समाजाची लढाई आता सामाजिक स्वातंत्र्यासाठी आहे. आणि लढाई त्याला आपल्या ताकदीनेच लढावी लागणार आहे.




लेखक आनंद क्षीरसागर ह्यांनी फर्ग्युसन कॉलेज, पुणे इथून 'मायक्रोबायोलॉजी' आणि टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्स, मुंबई इथून 'डेव्हलपमेंट स्टडीस' मध्ये पदवीयुत्तर शिक्षण घेतले आहे. सध्या ते नॅशनल लॉ स्कूल युनिव्हर्सिटी बंगळुरू मधून 'मानव अधिकार कायदयाचे' शिक्षण घेत आहेत. तसेच ते नाट्य आणि हिप-हॉप कलाकार देखील आहेत.

 SUpport

Independent Journalism

 Support Independent Journalism

© The Colourboard 2020. All Rights Reserved